BJMM – Bhartiya Janta Mazdoor Manch

Legal Cell – भारतीय जनता मजदूर मंच (BJMM)

भारतीय जनता मजदूर मंच (BJMM) का Legal Cell संगठन का एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों, कर्मचारियों एवं श्रमिक वर्ग को कानूनी सहायता, न्यायिक मार्गदर्शन एवं श्रमिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। वर्तमान समय में अनेक श्रमिक अपने अधिकारों, श्रम कानूनों एवं सरकारी सुरक्षा प्रावधानों की पूर्ण जानकारी के अभाव में शोषण एवं अन्याय का सामना करते हैं। BJMM का Legal Cell ऐसे सभी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को उचित कानूनी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्यरत है।

हमारा Legal Cell औद्योगिक विवाद, न्यूनतम मजदूरी, गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने, वेतन रोकने, श्रमिक उत्पीड़न, अनुबंध संबंधी विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं श्रमिक अधिकारों से जुड़े विभिन्न मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। संगठन का उद्देश्य प्रत्येक मजदूर तक न्याय एवं कानूनी सुरक्षा पहुंचाना है ताकि कोई भी श्रमिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे।

BJMM का Legal Cell श्रमिक हितों की रक्षा, कानूनी जागरूकता बढ़ाने तथा संगठन एवं उसके सदस्यों के सम्मान एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। यदि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा BJMM अथवा उसके सदस्यों के विरुद्ध गलत आरोप, दुष्प्रचार अथवा कानूनी दुरुपयोग किया जाता है, तो संगठन का Legal Cell आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम एवं तैयार रहता है।

श्री अक्षय शर्मा

कानूनी सलाहकार – BJMM

श्री अक्षय शर्मा संगठन के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार के रूप में श्रमिकों एवं कर्मचारियों को श्रम कानूनों एवं कानूनी अधिकारों से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। वे विभिन्न कानूनी मामलों में संगठन को उचित सलाह एवं सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

श्री अशोक पाटीदार

कानूनी सलाहकार – BJMM

श्री अशोक पाटीदार संगठन के कानूनी मामलों एवं श्रमिक हितों से जुड़े विषयों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। वे श्रमिकों को कानूनी सहायता, परामर्श एवं न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

Legal Cell BJMM के प्रमुख कार्य

  • श्रमिकों एवं कर्मचारियों को मुफ्त कानूनी परामर्श प्रदान करना
  • श्रम कानूनों एवं कर्मचारी अधिकारों की जानकारी देना
  • वेतन विवाद एवं नौकरी सुरक्षा मामलों में सहायता करना
  • औद्योगिक विवाद एवं श्रमिक उत्पीड़न मामलों में मार्गदर्शन देना
  • कानूनी जागरूकता अभियान एवं सेमिनार आयोजित करना
  • संगठन एवं सदस्यों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना
  • श्रमिकों को सरकारी योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों की जानकारी देना
  • अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध कानूनी सहायता उपलब्ध कराना